ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ(MDR) ਨਹੀਂ ਵਸੁਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ 2007 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ)ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 990 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ
NEXT STORY 
