ਮੁੰਬਈ— ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਬਜਟ 2021-22 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੇ ਤਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਕੋਲ ਕੁੱਲ 32 ਕਰੋੜ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 10-12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਘਟੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼
NEXT STORY 
