ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 'ਦ ਵਾਇਰ' ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ 30 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਈ 2019 'ਚ ਦਾਖਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੱਕ 30 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਬਿਲ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 11,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 1.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਰਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ(CRILC) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁੱਲ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਡ ਲੋਨ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮਜ਼ 5044 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ 869 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੋਟੋਮੈਕ ਗਲੋਬਲ, ਜੂਮ ਡਲੈਵਪਰਸ, ਡੇਕਨ ਕ੍ਰਾਨਿਕਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼, ਵਿਨਸਮ ਡਾਇਮੰਡਸ, ਆਰ.ਈ.ਆਈ. ਐਗਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੁਡੋਸ ਕੇਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਏ.ਬੀ.ਜੀ. ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ, ਰੁਚੀ ਸੋਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਹਨੁੰਗ ਟੁਆਇਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਐਸ. ਕੁਮਾਰਸ ਨੇਸ਼ਨਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਸ. ਓਲਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ IDBI ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੁਚੀ ਸੋਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ICICI ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ FD ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਵਿਆਜ
NEXT STORY 
