ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ — ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 0.75% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਦਰ ਵਿਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Internet ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ : Airtel ਤੋਂ ਬਾਅਦ JIO ਦਾ ਵੀ Starlink ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਗਿਰਾਵਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 3.6% ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਲਸਣ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਨੰਤ-ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਿਮ ਕਾਰਦਾਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
EMI ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ EMI ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਨ EMI 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4% ਤੋਂ 4.2% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.2% ਤੋਂ 4.4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ EMI ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
FASTag Rules: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਨਿਯਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ Toll...
NEXT STORY 
