ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਕੇਨਿਚੀ ਆਯੂਕਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬਾਈ, ਇੰਜਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਯੂਕਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਕੁੱਝ 'ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ' ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਰ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ, ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ
NEXT STORY