ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ)—ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਸਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ, ਸਟੈਂਡਅਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
NEXT STORY