ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ।
ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਸੀਮਤ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਰੇਪੋ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ’ਚ ਰੇਪੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਏ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਸਮੇਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ SC ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਅਸਰ
NRIs ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਡਾਲਰ 'ਚ ਆਈ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਮੁੱਲ
NEXT STORY 
