ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਡਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, 'ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ?'
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਜੇ ਇਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ 'ਬਲਕ ਖਰੀਦ' ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ
ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੇਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 700 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1320 ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2500 ਉਡਾਣਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਅਸਰ
ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ TRAI ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
