ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ(Universal Basic Income-UBI) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ-ਗਰੀਬ,ਅਮੀਰ,ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਜਿਊਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਕਫੇ ਮਗਰੋਂ ਤੈਅ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ UBI ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਲਾਸਕਾ ਸਥਾਈ ਨਿਧੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਬੋਲਸਾ ਫਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤੰਲਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਏਥੁ ਬੰਧੁ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ: ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ED ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
NEXT STORY 
