ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2023-23) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰੋਬੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਫਰਮ ਫਿਨਟੂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਨੀਸ਼ ਪੀ ਹਿੰਗਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ, ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
CLSA ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ/ਜਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ MF ਉਦਯੋਗ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਤਰਲ ਕਰਜ਼ਾ AUM (ਕੁੱਲ AUM ਦਾ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ।
ਸੀਐਲਐਸਏ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਰਸਰਾਮਪੁਰੀਆ, ਮੋਹਿਤ ਸੁਰਾਣਾ, ਪੀਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਏਐਮਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਤਰਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸਾ 11-14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ AMCs ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੁਇਟੀ AUM ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਲ ਕਰਜ਼ਾ AUM ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖੰਡ ਹੈ।"
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) ਟੈਕਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ (STCG) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਲੈਬ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡ੍ਰੈਗਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, Apple ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ
NEXT STORY 
