ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੂਡੀਜ਼ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਸਥਿਰ’ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੀ.ਏ.ਏ.3 ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਥਾਨਕ-ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਰੇਟਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ-ਮੁਦਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੇਟਿੰਗ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ. ਪੀ.-3 ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਇਕ ਸਥਿਰ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਾਹਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿੱਤੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ-ਮੁਦਰਾ (ਐੱਲ.ਸੀ.) ਬਾਂਡ ਸੀਮਾ ਏ2 ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਮੁਦਰਾ (ਐੱਫ.ਸੀ.) ਬਾਂਡ ਸੀਮਾ ਏ3 ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐਂਡ ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ‘ਬੀ.ਬੀ.ਬੀ.-’ ਤੋਂ ਇਕ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ‘ਬੀ.ਬੀ.ਬੀ.’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਊਂਡ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
NEXT STORY 
