ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪਸਰੀ ਸੁਸਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ GST ਦੀ 12 ਜਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਇੰਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਟਮ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੂਮ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ GST
ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ, ਜਖਮ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ
ਹੇਲਥਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਸਥਿਰ
NEXT STORY 
