ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) – ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਨੈਲਟੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਮੇਸ਼ ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਅਨਿਮੇਸ਼ ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਨੈਲਟੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਵਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਸੀ. ਸੀ.) ਲਿਮਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸੀ. ਸੀ. ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਏ 25 ਲੱਖ ਵਿਆਹ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਤੋੜਿਆ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ. ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਵਲੋਂ 2 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਦੇ ਸਸਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ! ਬੇਸ ਰੇਟ ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਫਿਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾ ਕੇ ‘ਸੀ. ਸੀ.’ ਕੀਤੀ
NEXT STORY 
