ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸਥਾਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ GST ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ GST ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੀਬਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਯਾਤਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲ਼ਈ ਉੱਦਮੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ
NEXT STORY 
