ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ.) ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਰਾਕ-ਜਾਲਾਨ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਏਗ੍ਰਿਵਡ ਵਰਕਮੈਨ ਆਫ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੂਨ 2021 ’ਚ ਜਾਲਾਨ-ਕਾਲਰਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲਈ ਸੰਘ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘਟਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਯੂ. ਐੱਨ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ
NEXT STORY 
