ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਆਰੰਭ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 'ਚ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ 2019-20 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਜੈੱਫ ਬੇਜੋਸ
NEXT STORY 
