ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਯਾਤਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਬੁਲੀਅਨ (ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ) ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਐਡਵਾਂਸ ਰੈਮਿਟੈਂਸ) ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
RBI ਦੇ ਇਸ ਕੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਬੁਲੀਅਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ'; ਇੰਝ ਕਰੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਪਲਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
