ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਏ ਸਨ।
ਸੇਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਰਾਹੀਂ 18 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਨੇ 2016 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ NRIs
NEXT STORY 
