ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਈਂਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਕੋ ਸਰਵੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 68 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
LPG ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਛਾਲ
NEXT STORY 
