ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 40 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 15 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਟੂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : 1,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਰੱਦ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ’ਤੇ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ : PM ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ
NEXT STORY 
