ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਰਾਹਤ ਯਾਨੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਲੱਸ (GSP+) ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਲ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਇਮੁੰਡਸ ਕਾਰੋਬਲਿਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਨੀਜ਼ੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਲੱਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਵਿਆਉਣਾ "ਯਕੀਨੀ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 8.3 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7.1 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਸੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਲੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 732 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ (ਕੱਪੜਾ) ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਚੀਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿਰ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- Map 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ 'ਲੇਕ ਓਨਟਾਰੀਓ' ਦਾ ਨਾਮ ! ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਦੇ'ਤਾ ਹੁਕਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 'ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ' (ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ (ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਣ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PECA) ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ 'ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਗੈਂਗ' ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (AJK) ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗਜ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਲੱਸ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਸੰਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਤੀਸਰਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਗਿੱਧਾ ਕੱਪ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਨੋਂ-ਸ਼ੌਕਤ ਸੰਪੰਨ
NEXT STORY 
