ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਿਕ ਸਰਵਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨਜ਼ ਸਬਵੇਅ, ਪਿੱਜਾ ਹਟ ਅਤੇ ਕੇ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਅਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ (ਐੱਨ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਚੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਡੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 'ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰੇਟਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨਿਊ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਫਿਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੱਜ਼ਾ ਹਟ ਦੀ ਮਾਲਕ ਯਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬਵੇਅ ਨੇ ਐੱਨ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਜ਼ਾ ਹਟ ਅਤੇ ਕੇ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬਵੇਅ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਵੇਅ ਇਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਐੱਨ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਵੇਅ ਦੇਸ਼ 'ਚ 630 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੁਬੀਲੈਂਟ ਫੂਡਵਰਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕ ਵਾਲੀ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਪਿੱਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨਜ਼ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਨਜ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਡੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਸ਼ੇਜ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ 10-18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਯਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਜ਼ਾ ਹਟ ਅਤੇ ਕੇ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾÀੁਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਾਕੋ ਬੇਲ ਸਟੋਰਸ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਪੈਡੇਂਟ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਜਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਅਰਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਐਂਟੀ-ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਰੂਜ਼ਰ ਬਾਈਕ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
