ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਭਾਰਤ ’ਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਕ-ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸ਼ਾਓਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੇਚਣ ’ਚ ਇਹ ਨੰਬਰ1 ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਲੋਅਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ’ਚੋਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੀਅਲਮੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸੀਅਨ ਵਰਗੇ ਹਾਈ ਵਾਲਿਊਮ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਕਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ, ਤਾਈਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਚੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ
ਟ੍ਰਾਂਸਸੀਅਨ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਈਟੈੱਲ, ਟੈਕਨੋ ਅਤੇ ਇਨਫੀਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਫੋਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ’ਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੂਬ ਵਿਕੇ ਫੋਨ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼ਾਓਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੋਥ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਟੈੱਕ-ਸੇਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਫੋਨਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 150 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 3 ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ Spicejet ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 'ਉੱਚ-ਜੋਖਮ' ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਰਿਪੋਰਟ
ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ? ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਓਮੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਡਿਗ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ
ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਓਮੀ, ਓਪੋ ਅਤੇ ਵੀਵੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਆਵੇਈ ਤਕਨਾਲੋਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਜੈੱਡ. ਟੀ. ਈ. ਕਾਰਪ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਤਕ, 5ਜੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
JIO ਨੇ 1,000 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ
NEXT STORY 
