ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮ, 2020 ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ...
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਸਕੋਮ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਦੇ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ
ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 2-5% ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਦ, ਚੈੱਕ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ, ਬਿੱਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤਿਆ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ / ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ।ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 24*7 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਬਦਲਾਵ, ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਿਖਲਾਈ
ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਦੇ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ
NEXT STORY 
