ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ 6 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ(NFSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣ। ਐਨਐਫਐਸਏ(NFSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਣਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਘੱਟ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਈ
NEXT STORY