ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਡਾਈਟ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ, ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਕੈਨਾਲਾਈਜ਼ਡ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਫੌਜ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੰਮ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਦਰਾਮਦ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬਰਾਮਦ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ।
ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ 1990-91 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਕੀਤੇ (2013 ਤੱਕ ਔਸਤਨ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਏ ਗਏ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ. ਏ. ਟੀ. ਟੀ. ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਡ : ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ’ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ, ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ, ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਟੈਰਿਫ’ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਕਾਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ, ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਾਦਮਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮੁਹਾਰਤ, ਕਿਰਤ ਵੰਡ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀ-ਸ਼ੋਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰੀਵਿਊ ’ਚ ‘ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਉਹ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪ-ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।’’ ਜੈਫਰੀ ਸੈਕਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੁਰਸਕਾਰਿਤ’ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ (ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ)। ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਟੀਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ (ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।’
ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਤ : ਭਾਰਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 2026 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸੀਮਤ ਬਰਾਮਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਕ ਆਲਸੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (2024-25 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ) ਤੱਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਬਕ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
–ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ
NEXT STORY 
