ਮੁੰਬਈ—ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਰਿਐਲਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਲਾਗੂ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜੂਨ 2019 'ਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18.71 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2016 'ਚ ਰਿਐਲਟੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ 3.90 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 7.06 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2017 'ਚ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 9.67 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਐਲਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਐਲਟੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।
ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
NEXT STORY