ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, (ਮਲਹੋਤਰਾ)— ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਿਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਫਰਸਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੋਰਟ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਬੇਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਰਸ਼ਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਇੰਡੀਆ ਫਸਰਟ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ 56,090 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਰਸ਼ਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਨਾਮਿਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ। ਰਸ਼ਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਢਵਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਉਕਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਅਾਦਾਨ- ਪ੍ਰਦਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਫੋਰਮ ਨੇ
ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਲੇਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਦਿਨ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਵਜ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੋਰਟ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਦਾਂ!
NEXT STORY