ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)-ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਪਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਗਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਸਟੈਟੇਸਟਿਕਸ (ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਐਂਡ ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2018 ’ਚ ਕਾਗਜ਼ ਦਰਾਮਦ 11 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2019 ’ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 12.75 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਰਮਦ 37 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ. ਐੱਸ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ : ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ
NEXT STORY 
