ਚੇਨਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਭਰਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਲ. ਪੋਨੱਮਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਪੋਨੱਮਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਐਕਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 110 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ
NEXT STORY 
