ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ(PMLA) ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ED) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੇਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ PMLA ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਟੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਿਆ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਮਾਲਿਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਾਏਗੀ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਲਤਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂ.ਕੇ. ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ(SBI) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.145 ਅਰਬ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿਵਾਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰਿਗਸ ਨੇ ਸੁਣਾਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਲਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਰਚ 2016 'ਚ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
Fastag ਰੀਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
