ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਜਦ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਉਤਪਾਦਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ) ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਔਸਤ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24 ’ਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੂਥ ’ਚ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਕਿਹਾ,‘ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਪਰ ਜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’
ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਤੰਬਰ ’ਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 86978 ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ
NEXT STORY 
