ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਟਰੇਨ ਦੀ ਸੀਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਕ ਗਿਆ Twitter ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਆਈਕਾਨਿਕ Logo, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਨੀਲੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਜਨਰਲ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਜਨਰਲ ਟਿਕਟਾਂ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀ ਜਨਰਲ ਕੋਚ 'ਚ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਟਰੇਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰੇਲਵੇ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀ ਜਨਰਲ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! DA 'ਚ 3% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ
ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tesla ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ
ਜਨਰਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ
ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੇਨ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ UPI Payment
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
'ਭਾਰਤ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਹੈ..' ; ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ
NEXT STORY 
