ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਹ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ(ਵਰਜਨ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਬੀ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold Loan ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੂਵਾਡੋਰ, ਚੀਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੇਨੇਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਟੋਨੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਫਿਲਸਤੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ MSP
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
