ਮੁੰਬਈ— ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕੈਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਣ ਗ੍ਰੋਥ ਸੁਸਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਫਸੇ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਲੈਟ ਦੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ GST : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
NEXT STORY