ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ 2024-25 ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੈਪੋ ਦਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੈਠਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੋ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਕਾਊ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ (ਹੈੱਡਲਾਈਨ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਜੈਅੰਤ ਆਰ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
‘ਸੁਸਤ ਗਲੋਬਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼’
NEXT STORY 
