ਮੁੰੰਬਈ— ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਝੱਲ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਹਲਕੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ 2020 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਕਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿੱਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਰਾਜਕਿਰਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''0.25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਿਆ
NEXT STORY 
