ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 6 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ., ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਈ 'ਚ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਲੋਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਲੋਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬਿਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੰਗ ਰਿਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ
NEXT STORY 
