ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ।
10 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਫ
ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੋਨ ਜਿਸਦੇ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 2016-17 'ਚ 1,08,374 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2017-18 'ਚ 1,61,328 ਕਰੋੜ ਬੈਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 82,799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
GST ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ: ਪੰਪਸੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾ
NEXT STORY 
