ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ-1 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਲੰਧਰ-2 ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਮਾਰਗੇਜ (ਐੱਮ. ਓ. ਡੀ. ਟੀ.) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ: ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿੱਤਿਆ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿੱਤਿਆ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. 3.0 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫ਼ੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਲਵੇਗੀ ਫੀਡਬੈਕ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਓ. ਡੀ. ਟੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਮਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿੱਤਿਆ ਜੈਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਘਿਰੀ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕਾ ਰਿਤੂ ਨੂਰਾਂ, ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਨੀਤ ਕੋਹਲੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਮਨੂਜਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਲਿਤ ਕੱਕੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਬਤੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਸੂਦ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੇਠੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਖ਼ਲ' 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ! 15, 20 ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
'ਫੋਟੋ ਫ਼ਰਮਾਨ' ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ! ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ FREE! ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ
NEXT STORY 
