ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸੇਲ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲਤਾ ਕਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਲਸੀਆਰ) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 'ਟਰਮ ਬੀਮਾ' ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਬੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 840 ਕਰੋੜ ਦੀ PDRD ਗ੍ਰਾਂਟ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ
NEXT STORY 
