ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.19 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ 18 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 5ਵੀਂ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਨਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰ, ਹੋਮ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਈ. ਐੱਮ. ਵੀ. ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) 'ਚ ਹਨ। ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਣਗੇ RBI ਗਵਰਨਰ
NEXT STORY 
