ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਪਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਲੇਵਾਂ (ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ’ਚ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀਮਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 280 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਚਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰਤ ਸੂਚਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. (ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟਸ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ’ਚ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 65 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਡਿੱਗਾ
NEXT STORY 
