ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— RCEP ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 10 ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਮਿਲਕ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2033 ਤਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ 29.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ 33 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਤਹਿਤ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ
NEXT STORY 
