ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਰੇਸਿੰਗ ਕਲੱਬਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੱਟੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲੇਅ ਫਾਰ ਮਨੀ ਯਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇਮਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭੇਜੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ, ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ। ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੈਸੀਨੋ, ਲਾਟਰੀ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Air India New Look: 'ਮਹਾਰਾਜਾ' ਰਿਟਾਇਰ! ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਰਫ ਸਟੇਕ(ਦਾਅ) ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਬਿੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੇਮ, ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸੱਟੇ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਚੌਕਸ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ ਟਮਾਟਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
