ਮੁੰਬਈ — ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੈਪਸ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਮ. ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਿਅਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਚੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਬੈਂਚਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਡਿਬੈਂਚਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 19,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਿਬੈਂਚਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਡਿਬੈਂਚਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਲਾਂਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿਪਪਾਨ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਸੇਟ ਰੀਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਲਥ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! RBI ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
NEXT STORY 
