ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2020 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2020 ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ ਰੁਕ ਸਕੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ!
NEXT STORY 
