ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੱਲ ਯਾਨੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ 'ਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੁੱਲ 1.35 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.5% 'ਤੇ ਖਿਸਕੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਰਫਤਾਰ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ 6.6 ਤੋਂ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਨਿਫਟੀ 12,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
NEXT STORY 
