ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਟੀ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਐੱਸ. ਡੀ-ਵਾਨ ਰਾਊਟਰ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਸਮੇਤ 2 ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੂਰੇਡੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੋਇਆ।
'ਬਾਏ ਨਾਓ ਪੇ ਲੇਟਰ': ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ
NEXT STORY 
