ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਫਾਰਮ 16 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹਰ ਬਲਵੰਤ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 234ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ) 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 234ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
SEBI ਨੂੰ ਸੈਟ ਦਾ ਝਟਕਾ : YES Bank ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
NEXT STORY 
